ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 186 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ 63,020 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਯੂਜਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅੜਚਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 37,500 ਤੋਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
