ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ RFID ਚਿਪਸ ਵਾਲੇ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ:
- ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੋਆ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ-ਯੋਗ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ RFID ਚਿੱਪ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਕਲਪ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
2. ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮੇ ਲੋਕ:
ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1969 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੋਨੀਤ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਹਟਾਉਣਾ: ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
4. ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ: ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਣਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਲ-ਮਾਪੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- 2030 ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਡਾਕਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (POPSKs) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 442 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
