ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 18 ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ), ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
