ਲ 2005 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸਿ਼ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਆਈਜੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈਜੀ (ਹੁਣ ਰਿਟਾ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹਾਂਸ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੜਕੀ ਰੂਟ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਈ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਫਲਾਈਓਵਰ ’ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ।
ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
