ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ)-ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ 2 ਕਮਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਸੁਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਥੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 2-2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੱਸ ਕੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
