ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 48 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਡ ਵਰਡਸ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਸੀਕਾ-ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਅਰਜੀ-ਨਵੀਸ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਦਿਨ ਭਰ ਹੋਈ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਓਥੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤ -ਫਰਦ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
