ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਦਿਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਵਾਇਦ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਖ਼ਾਮੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ,”ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ( ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ।” ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਵਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਕੇਸਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਜਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਲਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ,ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ) ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ’ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ’’ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੰਨ 1944 ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 49 ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੰਨ 1959 ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਗਲ ਕਰਨੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ’ਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ’ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸਦਾ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਚ ਭੱਲਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਅ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਚਿੱਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਲਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
