ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ CP-SSP’s ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ SBS ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ DSP’s ਅਤੇ SHO’s ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੁੱਲ 26,341 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 22,555 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 85% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 245 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ 638 ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 3836 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 88.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
