ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕ੍ਰਿਤਿਆਯਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਦਾਅਵਾ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕ੍ਰਿਤੀਯਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੰਕ੍ਰਿਤਿਆਯਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਠੀ ਨੇ 'ਭਾਜਪਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਪਾਰਟ 2' ਨਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ "ਕਈ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।"
