ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਪੇਸ਼ 2,08,918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਮਹੁੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਮੁਫ਼ਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ 4080 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 5450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 4400 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ : ਵੜਿੰਗ
ਬਜਟ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਇਹ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਐੱਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ : ਇਆਲੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਜਾਖੜ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ’ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 8000 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ : ਸ਼ਰਮਾ
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋ ਰੋਕੇ ਗਏ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ । ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ।
