ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਨਾਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ
ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਅੱਗੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਰੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਟੀ ਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਵਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ. ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਅੱ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੇੰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਮਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਫੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀ ਜਾਂ ਸਕਦਾ|
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨੀਲੀਮਾ ਐਮ ਡੀ psied ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਉਥੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਮੱਦਦ ਦਿੰਦੀ ਐ ਪਰ DTO ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਨਹੀ.
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਕੇ ਜਾਂ ਅਗੇਤੇ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁਟੀ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮਾ ਤਿਆਰ ਆਈ ਫੇਰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.
ਕੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਰੋਸ ਛੁਟੀ ਜਾਇਜ ਐ ਜਾਂ ਵਿਜਲੇੰਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ?
ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਮੀਡੀਆ ਖੁੰਢ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ. ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੂਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਸੀ ਐਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਨੇ ਨੂੰ ਸੀ ਐਸ ਚ. ਵਿਜਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ.
ਜਦੋਂ ਕੋਈ DTO ਲੱਗਦਾ ਐ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਿਆ. ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੋਊ. ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਲੇਬਾਜੀ ਏਜੰਟੀ ਚਲਦੀ ਐ. ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ ਹੋਈ ਜੇ ਰੋਕਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ.ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਨੀਲਮਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਲਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਮੂਨਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਭਰ ਪਰਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਧੜਲੇ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਨੀਲੀਮਾ ਦਆ ਨਾਮ ਗ੍ਰੀਕ ਗੋਡੇਸ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਵਿਖੇ ਨਜੈਜ ਕਬਜੇ ਛੱਡਵਾਏ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੜਾ ਪਿਟਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ps to cm ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਉਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ.
ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਖਾਧੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ.
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਉਪਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਪਰਲੇ ਨੇ ਜੋ ਤਜਵੀਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਤੀ ਤਾ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਐ.
, ਨਹੀ ਫੇਰ ਉਹ ਉਪਰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਏ ਨੇ. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਪੂਡਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕੈਬਿਨਿਟ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਂਦਾ.
ਵਿਜੀਲੇੰਸ ਚ ਵੀ ਦਾਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਓ.
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੋਹੜਕਿਰਲੀ ਆ ਗਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਹੜੀ ਨਹੀ ਖਾਂਦੇ ਤਾ ਕਲਾਂਕੀ.
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐ ਕਿ ਲੋਕ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰੇ. ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣ.
ਸਿਆਣੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਐ ਜੋ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ.
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੈ ਗੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨਾ ਉਖਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲੇ.
ਆਪਣੇ ਸੀ ਐਸ ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ. ਆਪਣੀ ਕੈਬੇਨੇਟ ਤੇ ਕਿਚਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ.
ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਨਇੱਕ ਡਾਂਗ ਨਾਲ਼
ਦੂਜਾ ਟੇਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ਼. ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ.
ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂ ਤਾ ਦਸ ਦਿਆਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਰਤੇ ਨੇ ਟੇਕਨੋਲੋਜੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਐ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਡਾਂਗ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਐ.
ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬੂ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ.
ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਡੀਸੀ ਵੀ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਣਾ ਨਹੀ.
ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਐ.
ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੇਡਰ ਜਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਐ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਹਿਰਖ ਜਾਂ ਗਿਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜੀ......
ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਸਾਬਕਾ ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ
