Radio Spice
India News

10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਸਕੀਮ’ ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਗ਼ਾਜ਼

By 111459pwpadmin•

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ (ਰਾਸ਼ਨ) ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ (ਰਾਸ਼ਨ) ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਸ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ 1.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10.54 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੱਟੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਲਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬੈਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਗ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ , ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਗ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਜੇ ਤਕ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਟਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ।

More India News

ਸੰਤਾ-ਬੰਤਾ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟIndia News

ਸੰਤਾ-ਬੰਤਾ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੰਤਾ-ਬੰਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿਅੰਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ

22 Nov 2024

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਅਲਾਟIndia News

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਅਲਾਟ

ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 3,442.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਲਈ

24 Jul 2024

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ! ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ..India News

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ! ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ..

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ. ਵੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼

19 Jul 2024

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ: AIT ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਲਏ ਵਾਪਸ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀIndia News

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ: AIT ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਲਏ ਵਾਪਸ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਸ

8 Jul 2024

Radio Spice Live