ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਅਤੇ 356 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
"ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 355 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ" ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹੀ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਅਤੇ 356 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਸਫਲ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਅਤੇ 356 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ
More India News
ਸੰਤਾ-ਬੰਤਾ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੰਤਾ-ਬੰਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿਅੰਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ
22 Nov 2024
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਅਲਾਟ
ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 3,442.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਲਈ
24 Jul 2024
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ! ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ..
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ. ਵੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼
19 Jul 2024
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ: AIT ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਲਏ ਵਾਪਸ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਸ
8 Jul 2024
