ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗੇਗਾ 50 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ PSEB ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 2669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 189 ਕਰੋੜ, ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 289 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 2191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ‘ਚ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ

ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਰੇਟ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।