ਸਿਰਫ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

 ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਲਈ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਫਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਹਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਮਕਾਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।