ਬਰਖਾਸਤ DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐਸਪੀ) ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ \"ਭਾਰੇ ਦਿਲ\" ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 2013 ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ।