Loan Switch Option ਕੀ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ EMI ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਵਿਆਜ ਦਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

RBI ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?

ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

RBI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ EMI ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਲੋਨ ਦੀ EMI ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਕ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਈਐਮਆਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ EMI ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਨ ਸਵਿੱਚ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ?

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਤੋਂ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਰਾਨ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੀ ਗਾਹਕ ਲੋਨ ਨੂੰ ਸਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ EMI ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਣ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2.50 ਫੀਸਦ ਵਧਿਆ ਰੇਪੋ ਰੇਟ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਈ 2022 'ਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਤਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 4.00 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।