Netflix, Amazon ਅਤੇ ਹੋਰ OTT ਐਪਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ, ਜਾਣੋ ਡਿਟੇਲਸ

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘਾਉਣ' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ OTT ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, DTH, IPTV ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਬਿੱਲ

ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2023 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1995 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 6 ਅਧਿਆਏ, 48 ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ OTT ਕੰਟੈਂਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕੰਟੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਮੇਟੀ

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਮਗਰੀ ਨਿਯਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।