ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 651 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਔਸਤਨ 6.73 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚੀ (NLEM) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 870 ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 651 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੁੱਲ 870 ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 651 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ।
ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਨਾਲ, 651 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 12.12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ 'ਚ 6.73 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
NLEM ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (WPI) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ 12.12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ 2022 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਦਲਾਅ 12.12 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
2013 ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (DSPO) ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ 2013 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਪਚਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਦੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਔਸਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
![ਸੰਤਾ-ਬੰਤਾ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ](data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 600 400"><rect width="600" height="400" fill="%23f1f5f9"/><text x="300" y="205" font-family="sans-serif" font-size="24" fill="%2394a3b8" text-anchor="middle">NZPMT</text></svg>)