ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਕੂਚ

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਪੁਲ਼ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਆਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸਭ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਭ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਦਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕੰਵਰਦਲੀਪ ਸੈਦੋਲੇਹਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕੰਧਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਐਨਐਸਏ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ 50% ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਵਾਵ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗੜਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਲਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।