ਸੇਵਾ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ..., ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ 'ਆਪ'

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐਮ. ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੋਰੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੋਰੇ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ। 1995 ਬੈਚ (ਏਜੀਐਮਯੂਟੀ ਕਾਡਰ) ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮੋਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

LG ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ LG ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।