ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੈਭਵ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, '10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ।'

ਅਦਾਲਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ

ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।