ਵਿਆਹ ‘ਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ! ਸਿਰਫ 50 ਬਰਾਤੀ ਤੇ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2020’ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੋਕ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਗਨ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ

ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਰਕਮ ਗਰੀਬਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤਰਕ ਦੱਸਿਆ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਾਲਤੂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਈ।” ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੋਪਾਲ ਚਿਨੱਈਆ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦੇਣ।

ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ

ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।