ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ ਟਰਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।   ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।