ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਭੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਿਕੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਬਨਬੀਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥਾਰ ਅਤੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਟੇਨੀ' ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 45-45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏਐੱਨਆਈ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਉਪੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਟੇਨੀ' ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 'ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ' ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।