ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੇ 5637.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੁਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1987 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ (ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5637.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ., 1987 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਪੇਂਡੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ. ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ 440 ਕਰੋੜ (175 ਕਰੋੜ + 265 ਕਰੋੜ) ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।