ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕਰੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਥੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ  ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਤੂਬਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੀਟਾ, ਬੰਟੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਮਬੀਰ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਯਮਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧਵੀਰ ਰਾਠੀ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਰੋਹਤਕ) ਰਾਹੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਦੋ ਆਦਮੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ 2010 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 105 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ 

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।