ਹੁਣ ਸੁਧਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ! ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚਿੱਠੀ

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Surpeme Court) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Governor Banwari Lal Purohit) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant mann) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab Assembly) ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹਾ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੂਨ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਛੇ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁੱਝੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਨੀਂਹ 21 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਤਦ ਪਈ ਸੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਤਦ ਮਿਲੀ ਜਦ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਜ ਪੰਨੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼ ਕਿੰਨਾ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ।