Radio Spice
India News

ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

By 111459pwpadmin•

ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀ

ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕੁੜਤਣ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਆਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ 20 ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਵਾਲੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਿਜਨਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਬੀਸੀ (ਬਿਜਨਸ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

More India News

ਸੰਤਾ-ਬੰਤਾ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟIndia News

ਸੰਤਾ-ਬੰਤਾ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੰਤਾ-ਬੰਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿਅੰਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ

22 Nov 2024

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਅਲਾਟIndia News

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਅਲਾਟ

ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 3,442.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਲਈ

24 Jul 2024

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ! ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ..India News

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ! ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ..

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ. ਵੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼

19 Jul 2024

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ: AIT ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਲਏ ਵਾਪਸ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀIndia News

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ: AIT ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਲਏ ਵਾਪਸ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਸ

8 Jul 2024

Radio Spice Live