ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲਾਉਣਗੇ ਮੋਰਚਾ; ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆੰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪੇ੍ਰਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।