ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ  ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਾਲ ਸਾੜਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ (ਖਰੀਫ) ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਹੀ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ  ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਾਲ ਸਾੜਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ (ਖਰੀਫ) ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਹੀ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।  ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।