ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੰਥਨ! ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਰਾਏ

ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਪਰ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਭਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਅਰਹਰ ਤੇ ਉੜਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ NAFED ਤੇ NCCF ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।