ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਪਊ ਤੈਅ!

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ 30,000-1,40,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਵੈਟਰਨਜ਼ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ’ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਅ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਮਿਆਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।