ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ’ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ (ਐਨਐਫਆਈਡਬਲਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓੜੀਸਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।  ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਥਿਤ ’ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ’ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿਚ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?