Radio Spice
India News

UPI Payment ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਪੇਮੈਂਟ

By 111459pwpadmin•

ਅੱਜ RBI ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ UPI ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਮਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ

 ਅੱਜ RBI ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ UPI ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਮਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਲਿਮਟ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯਾਨੀ ਰੈਕਰਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਬੀਮਾ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਮਟ 15,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਪੋ ਦਰ 6.50 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ SDF ਤੇ MSF ਅਧੀਨ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀਕੈਂਡ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (MSF) ਤੇ ਸਿਸਟਮਿਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (SDF) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਾਣੋ ਅੱਜ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

  • ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.0 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • FY24 ਲਈ CPI ਮਹਿੰਗਾਈ 5.4% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
  • ਨਿਰਮਾਣ ਪੀਐਮਆਈ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੀਐਮਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ।
  • ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੁਣ 7 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ ਅੱਜ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇ।
  • ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ, 6.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
  • ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2023 ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
  • ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2024 ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
  • ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2024 ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
  • ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2024 ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 4.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
  • ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2024 ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ 4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

More India News

ਸੰਤਾ-ਬੰਤਾ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟIndia News

ਸੰਤਾ-ਬੰਤਾ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੰਤਾ-ਬੰਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿਅੰਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ

22 Nov 2024

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਅਲਾਟIndia News

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਅਲਾਟ

ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 3,442.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਲਈ

24 Jul 2024

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ! ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ..India News

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ! ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ..

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ. ਵੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼

19 Jul 2024

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ: AIT ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਲਏ ਵਾਪਸ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀIndia News

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ: AIT ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਲਏ ਵਾਪਸ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਸ

8 Jul 2024

Radio Spice Live