ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (MAK) ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਓਨਵਰਡ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ, 2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਥ ਸਟ੍ਰੇਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 25 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਰੁਕਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 80% ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਥੇ ਦਵਾਈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਸਟੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਕਲੀਵਰਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਕੀ ਮੋਰਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਂਟ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਸੈਲੀ ਮੈਪਸਟੋਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
