ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕਾਰਟਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀਸ਼ (ਮੈਕਸ) ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਕਸਬਿਲਡ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਾਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
2021 ਵਿੱਚ, ਕਾਰਟਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਫਿਕਸ ਕਰਨ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ 2022 ਤੱਕ, ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੈਕਸਬਿਲਡ ਨੇ ਕਵਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਦਰਨ ਕੌਰਿਡੋਰ ਇੰਪ੍ਰੂਵਮੈਂਟ (NCI) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮਿਡਲਮੋਰ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਮਰਮਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ੇਲ ਵਿਲਕਿਨਸਨ-ਸਮਿਥ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 200 ਘੰਟੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਕਸਬਿਲਡ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ $500,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਈਂਟ ਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬ ਕੁਝ COVID-19 ਲੌਕਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ 29 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਲਕਿਨਸਨ-ਸਮਿਥ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ: “ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾ ਹੈ। COVID ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ।”
ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੈਰੀ ਹਿਊਜ਼ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ COVID-19 ਨੇ “ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ” ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ “ਮੂਰਖਤਾਂ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ” ਸੀ, ਜੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੌਨ ਡਿਕਸਨ ਕੇਸੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਗੈਰ-ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਬਿਲਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ । 2022 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਵੈਨਿਊ $2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੌਨ ਸਮਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਟਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲਸਾਜੀ ਕਰਨ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
